भारत-पाक तनाव के बीच मध्यप्रदेश अलर्ट मोड में: CM मोहन यादव ने दिए कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश, 13 विभागों की छुट्टियां रद्द
भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्यप्रदेश में सतर्कता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा कि हर जिले में सायरन और मॉकड्रिल की व्यवस्था की जाए, ताकि आपात स्थिति में जनता को तुरंत सतर्क किया जा सके।
13 विभागों की छुट्टियां रद्द, डॉक्टर्स और दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए
सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 प्रमुख विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। गृह विभाग ने आदेश दिया है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी न हो।
अधिकारियों को फील्ड में दिखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी फील्ड में दिखें और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर लोगों को जागरूक करें। अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और किसी भी अप्रिय घटना से पहले सतर्कता के उपाय अपनाए जाएं।
जरूरी सेवाओं की सतत आपूर्ति पर फोकस
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि पीने के पानी, बिजली सप्लाई और सड़कों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। फायर ब्रिगेड को हर स्थिति के लिए तैयार रखने को कहा गया है। साथ ही, पब्लिक एड्रेस सिस्टम चालू हालत में रहने चाहिए।
आपदा प्रबंधन में एनसीसी, एनएसएस और वॉलंटियर्स की भागीदारी
आपदा की स्थिति में रिटायर्ड फौजी, सिविल वॉलंटियर्स, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स को राहत-बचाव कार्यों में लगाया जाएगा। सीएम ने कहा कि वर्तमान हालात में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।
राज्य व जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सक्रिय
समत्व भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ-साथ हर जिले में नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए जाएंगे। सभी नियंत्रण कक्षों को आवश्यक संसाधनों से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें मुख्यालय पर अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इन विभागों की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभागों के शासकीय सेवकों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर या सचिव की अनुमति से छुट्टी दी जाएगी।
