मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1 से 30 मई तक होंगे तबादले ओर क्या जाने….!

मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1 से 30 मई तक होंगे तबादले ओर क्या जाने….!

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे प्रमुख निर्णय तबादला नीति को लेकर हुआ, जिसके तहत 1 मई से 30 मई तक शासकीय कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस दौरान सभी तबादले ई-ऑफिस के माध्यम से लागू होंगे और 30 मई के बाद तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी।

स्वैच्छिक तबादले भी होंगे शामिल

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई तबादला नीति के अनुसार अब स्वैच्छिक तबादलों को भी कुल तबादलों में शामिल किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि इससे पदों की संख्या के अनुसार तबादले की निर्धारित प्रतिशत सीमा बनी रहेगी। इसके तहत विभागीय स्तर पर भी नीति बनाने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से अनुमति लेनी होगी।

तबादलों का प्रतिशत ऐसे तय होगा:

200 पद तक: 20 प्रतिशत

201 से 1000 पद तक: 15 प्रतिशत

1001 से 2000 पद तक: 10 प्रतिशत

2001 से अधिक पदों पर: 5 प्रतिशत

चंबल में लगेगा सोलर पार्क, यूपी को जाएगी बिजली

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्लांट से उत्पादित 2000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि दोनों राज्यों की बिजली मांग के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए बनी कमेटी

कैबिनेट ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके लिए छह वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो भारत सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करेगी। इस समिति में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया और जेके शर्मा शामिल हैं।

अन्य अहम फैसले:

राज्य कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा।

पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोकी जाएगी और अगले वर्ष फसल खरीदी नहीं की जाएगी।