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मध्यप्रदेश में बनेगा अमेरिका जैसा हाइवे नेटवर्क: गडकरी ने की 33 हजार करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा

मध्यप्रदेश में बनेगा अमेरिका जैसा हाइवे नेटवर्क: गडकरी ने की 33 हजार करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा धार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ...

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मध्यप्रदेश में बनेगा अमेरिका जैसा हाइवे नेटवर्क: गडकरी ने की 33 हजार करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा

धार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को धार जिले के बदनावर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में प्रदेश का नेशनल हाइवे नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर बन जाएगा।

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गडकरी ने बताया कि मध्यप्रदेश में 33 हजार करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। साथ ही ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विश्वस्तरीय आइकोनिक ब्रिज का निर्माण होगा। वहीं उज्जैन, जबलपुर और सागर में 1200 करोड़ की लागत से 6 रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

गडकरी ने कहा, “मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जो वादा करूंगा, उसे पूरा भी करूंगा। सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर, गोडाउन और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।”

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इस मौके पर गडकरी ने बदनावर-उज्जैन फोरलेन का लोकार्पण किया, जिसे 1352 करोड़ की लागत से बनाया गया है। साथ ही कुल 5800 करोड़ की लागत की 328 किमी लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन भी किया गया।

प्रमुख घोषणाएं और परियोजनाएं:

1200 करोड़ रुपये के कार्यों को सेंट्रल रोड फंड से मंजूरी

सतना से मैहर तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

1900 करोड़ की लागत से बदनावर-मांदला-तिमरवानी फोरलेन

280 करोड़ से मिसरोद-औबेदुल्लागंज सिक्सलेन चौड़ीकरण

तय डेडलाइन वाली प्रमुख सड़क परियोजनाएं:

इंदौर-हैदराबाद एक्सप्रेस वे (687 किमी): मार्च 2026 तक

भोपाल-कानपुर सिक्सलेन कॉरिडोर: मार्च 2027 तक

इंदौर-हरदा फोरलेन: मार्च 2026 तक

खंडवा-बैतूल फोरलेन: मार्च 2027 तक

ग्वालियर वेस्टर्न बायपास: मार्च 2027 तक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह बदलते दौर का मध्यप्रदेश है। उन्होंने कहा, “बीजेपी सरकार ने सड़कों का काला अतीत खत्म कर दिया है। आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है।”

इन परियोजनाओं से न केवल मध्यप्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि रोजगार, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

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