जिला रोजगार सहायक सचिव संगठन ने विभिन्न मांगों पर सीईओ को सौपा ज्ञापन

सागर। जिला रोजगार सहायक सहायक सचिव संगठन द्वारा आज जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर विभिन्न समस्याओं के संबंध में जिला अध्यक्ष गजेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में जिला सीईओ को सोपा ज्ञापन। विभिन्न ब्लॉक से आए हुए रोजगार सहायकों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सीईओ विवेक केवी के समक्ष रखी। ज्ञात हो कि वर्तमान में शासन की विभिन्न योजनाएं ऑनलाइन चल रही है जिस कारण से सभी योजनाओं का भर रोजगार सहायकों पर पड़ रहा है ऊपर से जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव रोजगार सहायकों पर डाला जा रहा है एवं अन्य कार्यों का भी साथ में बोला जा रहा है जिस कारण रोजगार सहायक परेशान हो रहे हैं अन्य मागे निम्न हैं।

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1. आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग का है किंतु स्वास्थ्य विभाग से ना करा करके पूरी जिम्मेदारी रोजगार सहायकों को दे दी बर्तमान में कई अभियान ओर कार्य चल रहे जैसे ईकेबाईसी, पीएमएबाई आवास, जिस कारण हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे है पूर्व में आयुष्मान कार्ड बनाये थे उनका भुगतान नहीं किया गया ओर बर्तमान में पोर्टल भी बहुत ज्यादा कठिन कर दिया गया है जिस कारण यह कार्य करने में हम लोग असमर्थ है। अतः इस कार्य को स्वास्थ्य विभाग से ही कराया जाये।

2. जनपद जिला स्तर से जो भी आदेश निकल रहे है उन सभी मे रोजगार सहायकों को जोड़ा जाता है जहां पर रोजगार सहायक की भूमिका ही नही है जहां पर वित्तीय पावर की आवश्यकता होती है अतः ऐसे कार्यों में वित्तीय अधिकार प्राप्त कर्मचारी की भूमिका तय की जाये।

3. सचिव रोजगार सहायकों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन किया जाये जिससे की लक्ष्य प्राप्ति में तेजी आये। 4. जहां पर ग्राम पंचायत सचिव नही है बहा पर ग्राम रोजगार सहायक को ही वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाए।

5. अवकाश के दिन व्हाट्सएप पर या अन्य तरीके से कार्य करने का दवाव ना डाला जाये।

6. BLO निर्वाचन के कार्य में भी रोजगार सहायको को लगा दिया गया जबकि सीमित कार्य करने बाले कर्मचरियों का अमला पार्यप्त हैं अत हम लोगो को इस कार्य से मुक्त किया जाये।

7. सागर जिले में नवीन नगर परिषद के गठन के कारण उस शेत्र की ग्राम पंचायतो का विलय नगर परिषद् में हो गया जिस कारण बहा कार्यरत रोजगार सहायको पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। बादरी, मालथौन, बरोदियाकला के 14 रोजगार सहायको को रिक्त ग्राम पंचायतो में पदस्थ तो कर दिया किन्तु जिला पंचायत द्वारा उनके नाम वेरीफाई ना होने के कारण एक बर्ष से सेलरी नहीं मिली है-आता नाम वेरीफाई करने की क्रप्या करे। जिससे सेलरी मिल सके।

8. सीएम हेल्प लाइन में जहां रोजगार सहायकों का अधिकार क्षेत्र नहीं है उन में भी हम लोगो को नोटिस दिये जा रहे है और शिकायत बंद करने का बोला जाता है अतः बहा पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाये।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पोर्टल द्वारा ही पात्रता क्रमांक अनुसार आवास दिये हैं और तकनीकी समस्याओं के कारण कई हितग्राहियों के नाम स्वता अपात्र कर दिये जिसके गम्भीर परिणाम रोजगार सहायकों को देखने पड़ रहे ग्राम पंचायतो में हितग्राही अभद्रता पर उतारू हैं और जनप्रतिनिधियों को भी उचित जानकारी नही देकर रोजगार सहायकों को समस्या खड़ी की जा रही है। वर्तमान में अंत्योष्टि सहायता, ई-श्रमिक संबल कार्ड की पात्रता पर्ची की फीडिंग बंद हैं जिस कारण हितग्राही रोजगार सहायक को दोषी मानता हैं अतः इस समस्या का हल किया जाये।
जिला सीईओ ने रोजगार सहायकों की समस्या सुन कर हल करने का अवशासन दिया है ओर कहा कि आप लोग पूर्ण लगन से कार्य करे जो भी समस्या आये तो हम उसको हल करेंगे। ज्ञापन सोपने बालो में जिला अध्यक्ष गजेंद्र राजपूत, नितिन शुक्ला,अंकुर पापेट, हनमत राजपूत, उमेश मिश्रा,विकास तिवारी,इंद्रपाल लोधी,राजकुमार यादव,प्रशांत समाधिया, रविन्द्र ठाकुर,सुजान सिह,जितेन्द्र राजपूत आदि जिले भर के रोजगार सहायक उपस्थित थे।