कांग्रेस ने जिलें के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी और यूरिया उपलब्ध कराने की उठाई मांग।
भाजपा सरकार के दावें खोखले साबित…………… सुरेन्द्र चौधरी
सागर। मध्य प्रदेश शासन के कृषि एवं सहकारिता पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने सागर जिलें के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग प्रदेश सरकार से की है।उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर खोखले दावे करने का आरोप लगाते हुये कहा है कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात करती हैं वहीं दूसरी ओर किसानों को साख समितियों से खाद और नगद ऋण नही मिलेगा तो फिर कैसे जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ किसानों को मिलेगा किंतु भाजपा सरकार में किसानों की जेब से पैसा जा रहा हैं जिससे भाजपा सरकार के दावे खोखले साबित हुये हैं।श्री चौधरी ने कहा कि पूर्व में खाद की उपलब्धता सहकारी समितियों के माध्यम से कराई जाती थी जिससे किसानों को उनके गाँव में गुणवत्ता युक्त शासकीय दाम पर बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध हो जाता था किन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए खाद की लगभग आधी मात्रा खुले बाज़ार में विक्री की छूट दे रखी है जिससे किसानों को मजबूरन महंगे दाम में खरीदना पड़ता है साथ ही खुले बाज़ार में विक्री से खाद के साथ अन्य सामग्री जैसे अन्य उर्वरक, कीटनाशक दवाई, टॉनिक, बीज, सल्फर, जिंक के अलावा ऐसे उत्पाद जो किसानों की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी मजबूरन टैग करके खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। पूर्व मंत्री चौधरी ने आगे मांग करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से DAP और जरुरी उर्वरको की स्पेशल डिमांड करे तथा समय से उर्वरक की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें साथ ही जिलें के जिन क्षेत्रो में बुबाई पहले हो रही है वहां खाद की व्यवस्था पहले कराई जावें और खाद की समितियों तक परिवहन के लिये रैक प्रबन्धन एवं हैंडलिंग,ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ाया जावें,उर्वरक का लाइव स्टॉक जिले स्तर डिस्प्ले किया जाए ताकि किसानो को उलब्धता की जानकारी रहे,उर्वरको के मूल्यों को कंट्रोल करने के लिए उर्वरक खरीदी केन्द्रों पर एक एक अधिकारी नियुक्त किए जाए ताकि किसानो से कोई भी अधिक मूल्य की वसूली ना करे और एक निगरानी समिति का गठन किया जावे जिसमे किसानों को प्राथमिकता के साथ रखा जाये एवं जिन किसानो को उर्वरक नहीं मिल रहा है ,उनको होने वाले उत्पादन नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाए अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में सड़कों पर उतरेंगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व शासन / प्रशासन का होगा।
