मध्य प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: विधायक आवास के लिए 159 करोड़ मंजूर, सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीकरण शुरू
भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के इनकम टैक्स खुद भरने का निर्णय प्रमुख रहा। अब तक इनका इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरा जाता था, लेकिन कैबिनेट ने इस पर रोक लगाते हुए इनकम टैक्स का भुगतान खुद करने का निर्णय लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भी इसी प्रकार का फैसला लिया गया था।
विधायकों के लिए 102 नए आवास
भोपाल में विधायक विश्राम गृह को तोड़कर 102 नए विधायक आवास बनाने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। इसके लिए 159.13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 5 ब्लॉकों में बनने वाले इन नए आवासों के पहले चरण का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इन नए आवासों से विधायकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
सोयाबीन खरीदी की मंजूरी
कैबिनेट ने किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सोयाबीन खरीदी के पंजीयन को 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक मंजूरी दी है। इसके तहत 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे, जहां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी की मंजूरी दी है, जिसके लिए 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में इस वर्ष सोयाबीन उत्पादन 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है।
शिप्रा को निर्मल बनाने के लिए कान्ह नदी डायवर्शन
कैबिनेट ने शिप्रा नदी को गंदे पानी से बचाने के लिए कान्ह नदी के डायवर्शन का फैसला लिया है। इसके तहत कान्ह नदी को गंभीर नदी में मिलाया जाएगा ताकि शिप्रा नदी में गंदा पानी न पहुंचे। इस परियोजना पर 919 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो पहले 479 करोड़ रुपए निर्धारित थे।
दशहरा शस्त्र पूजन पर विशेष कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं महेश्वर में लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी में शस्त्र पूजन करेंगे। इसके अलावा, 5 अक्टूबर को मंत्री परिषद की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में होगी, जिसे रानी दुर्गावती के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
अन्य प्रमुख फैसले:
1. नीमच शहर में 133 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे शहर की खराब सड़कों की समस्या का समाधान होगा।
2. सागर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और कोलकाता में हुए इंटरेक्टिव सेशन पर भी चर्चा की गई। अगले महीने रीवा, नर्मदापुरम, और शहडोल में भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होंगे।
3. रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट समेत राज्य के अन्य सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की सराहना की गई।
इन फैसलों के साथ राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और किसानों, विधायकों और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
