प्रगति न लाने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई- कलेक्टर श्री आर्य
सागर। राजस्व महा अभियान की कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बिंदु बार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्य मे सात दिवस में प्रगति न लाने वाले राजस्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री चंद्रशेखर शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती भव्या त्रिपाठी, श्री नवीन सिंह ठाकुर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद थे।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि राजस्व महाअभियान में 10 दिन शेष है जिसमे नक्शों के तरमीम पर विशेष ध्यान दें। ई-केवायसी और खसरे में आधार सीडिंग पर ध्यान दें, एम पी किसान के शेष हितग्राहियों के खसरे तथा बैंक खाते में आधार सीडिंग पूरा करें। राजस्व महा अभियान के अंतर्गत समय सीमा पर लंबित मामलों का निराकरण अभियान अवधि में पूरा करें। राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त करें। पूर्व वर्ष की ओले से राहत राशि का वितरण पूरा करें। ओले का सर्वेक्षण अभियान चला कर पूरा करें।, हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में समय से जवाब दावा पेश करें।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिले में क्रियान्वित राजस्व महा-अभियान के निहित बिन्दुओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के कार्य तीव्रता से पूर्ण कराने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को जारी किए है। कलेक्टर श्री आर्य ने सभी राजस्व अधिकारियां को ततसंबंध में आदेशित किया है कि अपने-अपने न्यायालय के प्रकरणां का निराकरण कार्यो में प्रगति लाएं। इस अवसर पर समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री आर्य ने राजस्व महा-अभियान के तहत संपादित किए जा रहे कार्यों की पृथक से अनुविभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश समस्त एसडीएमां को दिए गए है। अभियान के माध्यम से समय सीमा में विभिन्न कार्यो का शत प्रतिशत क्रियान्वयन हो।           कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण व राजस्व रिकार्ड की त्रुटियों में सुधार कार्य किए जाएंगे। उक्त राजस्व महाअभियान का क्रियान्वयन 29 फरवरी तक किया जाएगा। इस महा अभियान में राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमाकंन, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र, आधार से लिंकिंग सहित राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री दीपक आर्य  ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देशित किया है कि महा अभियान से संबंधित सभी कार्य शत प्रतिशत पूरे करें और हर दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6 माह पुराने केसों का होगा शत – प्रतिशत निराकरण
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि महाअभियान के दौरान लोक सेवा केंद्र के अलावा एमपी ऑनलाइन और सीएससी के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित किया जाएगा और न्यायालय में सुनवाई कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए उनका निराकरण पहले होगा। अभियान अवधि में 6 माह से अधिक लंबित केसों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। अविवादित केसों का निराकरण 29 फरवरी तक किया जाएगा।
नामांतरण प्रकरण
अविवादित होने की स्थिति में एक माह की समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। बंटवारा संबंधी प्रकरण अविवादित होने की स्थिति में तीन माह की समय सीमां में।
सभी खसरे व नक्शे को करना होगा लिंक
कलेक्टर श्री आर्य ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को इस महाअभियान के दौरान 31 दिसंबर की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित कर इनके सीमांकन की कार्रवाई अभियान के दौरान पूरी करनी होगी। कुछ गांव के खसरे व नक्शे लिंक नहीं हैं। इससे लोगों को सही नक्शे नहीं मिल रहे हैं। नामांतरण व बंटवारा के आधार पर यदि खसरे में बटांक किया गया और नक्शे पर अमल नहीं किया गया तो यह गलती नक्शे में दिखाई देती है। वर्तमान में इस तरह के केस अधिक संख्या में हैं। अभियान के दौरान इनमें सुधार प्राथमिकता से किया जाएगा।
उत्तराधिकार के प्रकरणों का होगा निपटारा
राजस्व रिकार्ड में बहुत से भूमि स्वामी ऐसे दर्ज हैं जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।