MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस आयुक्तों और सभी जिलोें के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर
याैन उत्पीड़न के मामलों में अब पीड़िता का ‘टू फिंगर टेस्ट’ नहीं कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशकों को इस सबंध में पिछले माह पत्र भेजा गया था।
इस पर रोक लगाने को कहा था। इस संबंध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में थाना प्रभारियों और डाक्टरों को कार्यशालाओं के माध्यम से अवगत कराने को कहा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष इस टेस्ट को पीड़िता की निजता का हनन बताते हुए रोक लगाने के निर्देश दिए थे। पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं यह पता करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट की जांच की जाती है। इसका लंबे समय से विरोध हो रहा था।
