स्मार्ट सिटी एक्सपो नई दिल्ली में म.प्र. की स्मार्ट सिटीज को 16 में से मिले 7 अवार्ड
सागर और उज्जैन को एक-एक अवार्ड मिले, नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दी बधाई
सागर। नई दिल्ली में हुए 8 वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल 16 केटेगरी में से मध्यप्रदेश की स्मार्ट सिटीज को 7 केटेगरी में अवार्ड मिले हैं। जिसमें सागर, भोपाल एवं उज्जैन को एक-एक अवार्ड मिला है। वहीं स्मार्ट सिटी इंदौर और जबलपुर को 2-2 अवार्ड मिले हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पुरस्कार प्राप्त करने वाली स्मार्ट सिटी के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव ने बताया है कि सागर को क्लीन सिटी कैटेगरी, स्मार्ट सिटी भोपाल को स्मार्ट पार्किंग कैटेगरी और उज्जैन को उज्जैन महाकाल के लिये विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी, जबलपुर को गवर्नेंस एवं इकोनॉमी (311 एप) और सिटी लीडर (बेस्ट स्मार्ट सिटी सीईओ) केटेगरी में अवार्ड मिला है।
उल्लेखनीय है कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में 27 से 29 मार्च तक 8वां स्मार्ट सिटी इंडिया-2023 एक्सपो आयोजित किया गया था। अवार्ड के लिए 16 केटेगरी में नॉमिनेशन जनवरी से फरवरी 2023 तक लिये गये। नॉमिनेशन गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड, स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट सिटी लीडर, बेस्ट हेल्थ केयर इनीशिएटिव, क्लीन सिटी अवार्ड, डिजिटल सिटी अवार्ड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अवार्ड, सेफ सिटी अवार्ड, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर, स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट, स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल अवार्ड, स्पेशल केटेगरी, बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव और पीपीपी इनिशिएटिव केटेगरी में लिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 73 हजार 472 हितग्राहियों को 404 करोड़ 73 लाख रूपये जारी
सागर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश के 73 हजार 472 बीएलसी हितग्राहियों को 404 करोड़ 73 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। इसमें 1,102 हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 11 करोड़ 2 लाख रूपये और दूसरी किश्त के लिए 6,554 हितग्राहियों को 65 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि जारी की गई। तीसरी किश्त के लिए 65 हजार 816 हितग्राहियों को 328 करोड़ 17 लाख की राशि दी गई।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत लगभग 9 लाख 50 हजार आवासों में से 6 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष आवासों का कार्य जारी है। मंत्री श्री सिंह ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हितग्राहियों के निर्मित किये जा रहे आवास समय-सीमा में पूर्ण हो। साथ ही विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशानुरूप हो।
