MP: राज्यपाल ने पन्द्रहवीं विधानभा के पांचवें और अंतिम बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लाडली बहना योजना प्रारंभ करने जा रही है। इससे प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। योजना में प्रतिमाह 1-1 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपने परिवार को स्वावलंबी बनाने में कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ओरछा में रामरारजा लोक और चित्रकुट में वनवासी रामलोक बनाने का भी निर्णय लिया है। सरकार पवित्र और धार्मिंक स्थलों के जीर्णोंद्वार, विकास और विस्तार के काम कर रही है। ओंकारेश्वर में अद्वेत संस्थन और अद्वैत वन विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश हर संभव योगदान दे रहा है।
विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को सदन में सरकार प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखेगी। एक मार्च को प्रदेश का ई-बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिये जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष से चिन्हित दस्तावेजों के जीआईएस आधारित फेसलेस ऑनलाईन पंजीयन के लिए उन्नत तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 को आगामी वित्तीय वर्ष से लाइव करने का लक्ष्य रखा है। इसकी मदद से जमीन और भवन की रजिस्ट्री करने में सुविधा होगी। सरकार बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना प्रारंभ करने जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का सपना भी साकार करने जा रही है।
इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 22 एकड़ जमीन पर 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क निर्मित किया जाएगा, जिससे 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाइवे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलकर रख देंगे।
राज्यपाल ने कहा कि इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेले के प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष 2023 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार कॉलोनियों की विकास प्रक्रिया को सरल बनानते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों को वैधानिक दर्जा देने की कार्यवाही की गई है।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी अपने कंधे पर हल लेकर विधानसभा पहुंचे। पटवारी हल समेत सदन में जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उनको मेन गेट पर रोक लिया। इस दौरान पटवारी और सुरक्षाकर्मियों के बीच काफी देर तक बहस चली। बाद में पटवारी बिना हल के विधानसभा में अंदर गए। पटवारी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।
