MP: पिछले साल की केंद्रीय गृह विभाग ने 30 अफसरों के प्रस्ताव पर 10 अफसरों के नाम पर मुहर लगा दी थी। फिर भी गृह और पीएचक्यू के बीच समन्वय नहीं होने की वजह से डीपीसी में देरी हुई है।
साल 2021 बैच के आईपीएस के कैडर एलाटमेंट भले ही लेटलतीफी हुई है। केंद्रीय गृह विभाग ने साल 2023 में एसपीएस से आईपीएस के कैडर एलाटमेंट के संबंध में निर्देश जारी किया है। केंद्रीय गृह विभाग ने चीफ सेकेट्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि साल 2023 में एमपी कैडर के लिए 6 आईपीएस के पद तय किए गए है। उनके नामों का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। एक तरफ साल 2021 में एसपीएस से आईपीएस बनने के लिए अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साल 2023 में 6 पदों के कैडर एलाटमेंट की सूची केंद्रीय गृह विभाग ने राज्य सरकार ने मांगी है। लेटलतीफी की वजह है कि राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस बनने के लिए अफसरों में तालमेल नहीं है।
प्रमोशन के नियम के अनुसार कई अफसर डीपीसी से बाहर भी हो गए हैं। यानी कि अफसरों के रवैये के चलते उन्हें प्रमोशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में आईपीएस अधिकारियों के दस पद खाली हैं और नियमानुसार 30 एसपीएस अधिकारियों (रिक्तियों की संख्या के तीन गुना) के नाम केंद्र को भेजे भी गए थे। बेदाग सेवा रिकार्ड वाले और 56 वर्ष से कम आयु वालों पर पदोन्नति होनी थी। दस अधिकारी अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें से गोपाल प्रसाद खंडेल 56 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। इसलिए प्रमोशन के दायरे से बाहर हो चुके हैं। देवेंद्र कुमार सिरोलिया और अनिल कुमार मिश्रा के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। क्योंकि उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।
आईपीएस में शामिल होने वाले एसपीएस अधिकारियों में प्रकाश चंद्र परिहार, विनोद कुमार सिंह, मनीष कुमार खत्री, राजेश कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार मेहता, वीरेंद्र कुमार जैन, देवेंद्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवरिया, रामशरण प्रजापति शामिल हैं।
