भोपाल। प्रदेश के 17 हाईवे से गुजरने वाली प्राइवेट गाड़ियों पर एक अप्रैल से टोल टैक्स नहीं लगेगा यहां केवल कमर्शियल गाड़ियां ही टोल देंगी ये फैसला सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया सरकार ने बैठक में मप्र सड़क विकास निगम के तहत 17 मार्गों पर यूजर्स फ्री कलेक्शन टोल टैक्स लेने की मंजूरी दे दी. इसके अलावा बैठक में और भी कई निर्णय हुए. सरकार ने बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के लिए भी स्वीकृति दे दी. कोरोना पीड़ित होने की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में वर्चुअली शामिल हुए.
गौरतलब है कि जिन हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों से टोल नहीं लिया जाएगा उनमें आष्टा-कन्नौद मार्ग, पन्ना-अजयगढ़ मार्ग, महुआ-चुवाही मार्ग, मोहनपुर-बेहट-मऊ मार्ग, शाजापुर-दुपाड़ा-कानड़-पचलाना-पिलवास-नलखेड़ा मार्ग, कटनी-विजयराघवगढ़ बरही मार्ग, परसोना-महुआ-बरखा मार्ग, उज्जैन-मक्सी मार्ग, हरदुआ-चकघाट मार्ग, तिलवारी-चारगांव-गोटेगांव मार्ग, मुरार-चितोरा मार्ग, रीवा-बंकुइया-सेमरिया मार्ग, डबरा-भितरवार-हरसी मार्ग, सनावद-खरगोन मार्ग, खिटकिया-बीनागंज मार्ग, बदनावर-थांदला मार्ग, नसरुल्लागंज-खातेगांव मार्ग शामिल हैं.
सूचना के अनुसार- इन हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों से टोल न लेने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल, सरकार ने पूरे प्रदेश की करीब 200 सड़कों का सर्वे किया था. इस सर्वे में पता चला कि कमर्शियल गाड़ियों से 80 फीसदी टोल टैक्स मिलता है, जबकि प्राइवेट और छोटी गाड़ियों से महज 20 फीसदी टैक्स ही मिलता है. इस वजह से प्राइवेट गाड़यों से जा रहे लोगों को जबरदस्ती परेशानी उठानी पड़ती है.
ये सर्वे करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया गया और मुख्यमंत्री के सामने रखा गया,प्रस्ताव में बताया गया कि प्राइवेट गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट देने पर सरकार को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा इसके बाद फैसला किया गया कि सड़क का निर्माण कोई भी एजेंसी करे, वह यहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लेगी सरकार ने बैठक में एमपी स्टार्टअप नीति-2022 को भी मंजूरी दी.
प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस-वे को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी. नर्मदा एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इस वे से भोपाल-इंदौर समेत 7 जिले जुड़ेंगे. ये भोपाल से शुरू होकर औबेदुल्लागंज, बुदनी, नसरुल्लागंज, डिंडोरी, जबलपुर, संदलपुर करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनेगा. मध्यप्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार नर्मदा एक्सप्रेस-वे को फीडर रूट्स के जरिये प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत सात जिलों को जोड़ने जा रही है।