विधायक शैलेन्द्र जैन ने विधानसभा में वाणिज्यिकर वृत्त कार्यालय सागर में व्यवसायियों को जी.एस.टी. एवं नेट अधिनियम के अंतर्गत हो रही असुविधाओं के संबंध में मुद्दा उठाया
वित्त मंत्री ने विधायक जैन के प्रश्न पर कार्यालय को ₹20 लाख की लिफ्ट एवं ₹10 लाख के फर्नीचर देने की घोषणा की
सागर। सागर विधायक शैलेन्द्र जैन ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के के पदों के संबंध में मुद्दा उठाते हुये पूछा कि- विगत 3 वर्षों से अपीलीय प्राधिकारी (जी.एस.टी. एवं नेट अधिनियम के अंतर्गत) की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है जिससे व्यापारी/कर सलाहकारों को अपील सुनवाई हेतु भोपाल जाना पड़ता है एवं वाणिज्यिक कर सागर वृत्त में व्यवसायियों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति अन्य वृत्तों की तुलना में सबसे अधिक है, परन्तु अधिकारियों के स्वीकृत पद रिक्त होने से व्यवसायियों एवं कर सलाहकारों की समस्या तथा कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है। उन्होंने कहा कि संभागीय मुख्यालय, सागर में वाणिज्यिक कर कार्यालय के नये भवन का लोकार्पण वर्ष 2015 में किया गया था, परन्तु फर्नीचर एवं लिफ्ट की व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं हो पाई है।विधायक शैलेन्द्र जैन के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि- वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 45 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 24 भरे तथा 21 पद रिक्त हैं। पदोन्नति से संबंधित बिन्दु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः वर्ष 2016 से पदोन्नति लंबित हैं विभाग में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं होने से उपायुक्त के पद रिक्त हैं। अतः केएन मीणा तत्कालीन संभागीय उपायुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी सतना को सागर संभाग से संबंधित वेट अधिनियम के अपील प्रकरण निराकरण हेतु उनकी नस्ती पर दिनांक 28.07.2016 के आदेश से हस्तांतरित किए गए। श्री मीणा की सेवा निवृत्ति उपरांत दिनांक 21.10.2020 से आनंद भार्गव, उपायुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी इंदौर को सागर संभाग के अपील प्रकरण हस्तांतरित किए गए हैं। जी.एस.टी. के अपील प्रकरण मिर्रा कुम्हार, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी, मुख्यालय इंदौर को दिनांक 16.05.2018 से, बाद में एस.डी. रिछारिया, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, ऑडिट विंग भोपाल को दिनांक 20.06.2019 से एवं रिछारिया की सेवानिवृत्ति के बाद एच.एस. ठाकुर राज्य कर संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी भोपाल को दिनांक 15.01.2021 के आदेश से अपील प्रकरण हस्तांतरित किए गए हैं। अपील प्रकरणों के निराकरण हेतु जारी हस्तांतरण आदेशों में संबधित स्थान में केम्प लगा कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश हैं। उपायुक्तों की कमी के कारण सागर संभाग की अपील उपायुक्तों को उनके मूल कार्य के साथ अतिरिक्त रूप से संपादित किए जाने के आदेश हैं। उन्होंने कहा यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग के सागर संभाग के अधीन आने वाले अन्य वृत्तों की तुलना में सागर वृत्त की राजस्व आय अधिक है, किन्तु विभाग में स्वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत अधिकारियों की संख्या में कमी है। अतः सागर वृत्त के स्वीकृत पदों की पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। अधिकारियों की उपलब्धता पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकेगी। विधायक शैलेन्द्र जैन की वित्त मंत्री से विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर।सागर संभाग को फर्नीचर क्रय हेतु राशि ₹ 10 लाख एवं नवीन वाणिज्यिक कर भवन सागर में लिफ्ट लगाने हेतु ₹19.35 लाख की घोषणा की है।