मप्र के DGP की अनुशंसा को भारत सरकार ने माना आईपीएस पे में संसोधन

27 फरवरी 2018

भोपाल–/पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश

युवा आईपीएस अधीक्षकों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी पे मेट्रिक्स में विसंगति होगी दूर, डीजीपी श्री शुक्ला की अनुशंसा को भारत सरकार ने माना

27 फरवरी 2018 भोपाल

पे – मेट्रिक्स लेवल में आयी विसंगति दूर होने के कारण अधीक्षक रैंक भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के पुलिस अधिकारियों को न्यूनतम पे बेंड पर 5000 रू का फायदा हुआ है इस प्रस्ताव से भारत सरकार ने सहमत होते हुए आदेश जारी कर दिए है

पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला की पहल पर 19-6-17 को पुलिस मुख्यालय द्वारा इस त्रुटि को दूर करने का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया था दरअसल शुरूआती पे-मेट्रिक्स क्रमांक 13 के अनुसार छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन पर 2.57का त्रुटिपूर्ण गुणा किया गया था जबकि पे मेट्रिक्स 12एवं 13(A) में छठवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन2.67 से गुणा किया गया था

 यह विसंगति सामने आने पर केन्द्र सरकार द्वारा 7वें वेतनमान की संशोधित पे-मेट्रिक्स टेबल जारी की गई है, इसका असर यह है कि सीधी भर्ती के पे मेट्रिक्स लेवल-13 के अधिकारियों को पूर्ण जारी अनुसार टेबल के मान से एक वेतनवृद्धि का लाभ मिला है !

भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को 7वें वेतनमान का लाभ 25.7.16 से दिया गया था जबकि सातवां वेतनमान का लाभ  समस्त अधिकारियों को 1.1.16 से दिया गया है। इस विसंगति को दूर करने के संबंध में भी एक प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। भारत सरकार ने इस विसंगति को भी दूर किया है। अब प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को 1-1-16 से ही सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा जिसके फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात समस्त रैंक के समस्त अधिकारियों को 6 माह पूर्व से सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा !