पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर क्यो?

पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर क्यो??

वेतन विसंगति
वर्ष 2008 के पूर्व निम्न सभी पदों की स्थिति :-
पटवारी -2100- 3500
आर आई -2400- 4000
ना तहसीलदार -2800- 4500
तहसीलदार। -3200- 5000
उपरोक्त सभी के वेतन में *500*

वर्ष 2008 के बाद की स्थिति*

पटवारी 2100- 3500
आर आई 2400- 4000
ना तहसीलदार *3600- 5500*
तहसीलदार *4000- 6000*

पटवारी ,आर. आई. आज भी यथावत है जबकि नायब तहसीलदार/तहसीलदार की ग्रेड पे 3600/4000 हो गयी वेतन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो गयी। आज ग्रेड पे 2800/3200 पर पटवारी/आर. आई. होना चाहिए था किंतु उन्हें वहीँ दबा के रखा है ।
6 वा वेतनमान के उपरांत ग्रेड पे*
पटवारी – 2100
आर आई – 2400
ना तहसीलदार – 3600
तहसीलदार – 4200

म प्र की सरकार म प्र को विकसित राज्यों की श्रेणी में बताता है
अब आप ही तुलना करे की विकसित श्रेणी में म प्र है भी या नही।
अन्य राज्यों की तुलना में म प्र के पटवारियो का वेतन :-
पंजाब 10300-34800 -3200
जम्मूकश्मीर 10300-34800 -3200
हिमाचल प्रदेश 10300-34800 -3200
उत्तराखंड 5200-20200 -2800
छातिषगढ़। 5200-20200 -2200
मध्यप्रदेश 5200-20200 -2100
ये है हमारा विकसित म प्र जिसका वेतन हमसे अलग हुए छत्तीशगढ़ से भी कम है !
इस वेतन विसंगति से व्यथित होकर म.प्र. प्रशाशन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद पटवारी का  सन् 2008 से अपनी एक छोटी सी मांग वेतन विसंगति

पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर क्यो?

वेतन विसंगति
वर्ष 2008 के पूर्व निम्न सभी पदों की स्थिति :-
पटवारी -2100- 3500
आर आई -2400- 4000
ना तहसीलदार -2800- 4500
तहसीलदार। -3200- 5000
उपरोक्त सभी के वेतन में *500* रूपये का अंतर बढ़ते पदक्रम में था।

वर्ष 2008 के बाद की स्थिति*

पटवारी 2100- 3500
आर आई 2400- 4000
ना तहसीलदार *3600- 5500
तहसीलदार *4000- 6000

पटवारी ,आर. आई. आज भी यथावत है जबकि नायब तहसीलदार/तहसीलदार की ग्रेड पे 3600/4000 हो गयी वेतन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो गयी। आज ग्रेड पे *2800/3200* पर *पटवारी/आर. आई. होना चाहिए था किंतु उन्हें वहीँ दबा के रखा है ।
6 वा वेतनमान के उपरांत ग्रेड पे
पटवारी – 2100
आर आई – 2400
ना तहसीलदार – 3600
तहसीलदार – 4200

म प्र की सरकार म प्र को विकसित राज्यों की श्रेणी में बताता है
अब आप ही तुलना करे की विकसित श्रेणी में म प्र है भी या नही।
अन्य राज्यों की तुलना में म प्र के पटवारियो का वेतन :-
पंजाब 10300-34800 -3200
जम्मूकश्मीर 10300-34800 -3200
हिमाचल प्रदेश 10300-34800 -3200
उत्तराखंड 5200-20200 -2800
छातिषगढ़। 5200-20200 -2200
मध्यप्रदेश 5200-20200 -2100
ये है हमारा विकसित म प्र जिसका वेतन हमसे अलग हुए छत्तीशगढ़ से भी कम है
इस वेतन विसंगति से व्यथित होकर म.प्र. प्रशाशन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद पटवारी का सन् 2008से अपनी एक छोटी सी मांग वेतन विसंगति सुधारने की गुहार लगा रहा है।
पटवारी /रा0नि0 2008 से आज दिनांक तक 2100/2400 ग्रेड पे पर ही अटका हुआ है बाकी सभी संवर्गो के ग्रेड पे बढ़ा दिए गए है तो पटवारी/रा0नि0 का क्यू नही बढ़ाया गया

पटवारी बनने के पश्चात् सीधी पदोन्नति के कोई नियम नहीं है
पटवारी भर्ती होने के बाद पटवारी पद पर ही retired हो जाता है जबकि एक चपरासी भी पदोन्नत होकर बाबू बन जाता है। पटवारी से आर आई बनने के लिए विभागीय परीक्षा पास करना होता है।
पटवारी पद के अतिरिक्त सभी पदों को डी पी सी के माध्यम से पदोन्नत कर दिया जाता है पटवारी को क्यों नही किया जाता।
1992 से अब तक विभागीय परीक्षा नही हुई 2008 में पटवारी से नायब तहसीलदार वाली परीक्षा हेतु फॉर्म भरवाए गए पंरन्तु परीक्षा कभी हुई नही।।

शाषन् की वादाखिलाफी
सरकार द्वारा 2008 में पटवारी की वेतन विसंगती और अन्य मांगों के संबंध में सनावद सम्मलेन में आश्वाशन दिया जिसके सम्मान में पटवारी अपने कार्य पर वापस हुए थे । आस्वाशन के अनुरूप आदेश नही होने से पुनः 2013 एवं 2015 की हड़ताल की गयी तब भी केवल आश्वासन पर हड़ताल खत्म की गई। परन्तु आस्वाशन उपरांत आज दिनांक तक लिखित आदेश प्रसारित नही किये जाने से अब पुनः 10अप्रेल 2017से अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है ।
बिना टेक्निकल पद/बिना संसाधन के भी टेक्निकल कार्य*
पटवारियो को काम करने के लिए आवस्यक संसाधन नही दिए जाते है, बिना संसाधनों के ही हाई टेक काम करवाये जाते है जैसे ई.टी.एस. एम. से सीमांकन ,लैपटॉप इंटरनेट मोबाइल आदि *जबकि समान योग्यता में भर्ती होने वाला विभागीय पद जूनियर डाटा एंट्री आपरेटर टेक्निकल है जिसका ग्रेड पे पटवारी से ज्यादा है! और ऑफिस आवास जैसी बुनियादी सुबिधाये भी नह
शासन की फिजूल खर्ची
म प्र शासन राजस्व विभाग में 15 वर्षों से चल रही NIC के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर को बंद करके कुछ नेताओं के स्वार्थ के लिए करोडो रुपयों की फिजूल ख़र्च करके कमियों से भरे सॉफ्टवेयर WEB gis को प्राइवेट कंपनी से खरीदा जिसमे बहुत सारी कमिया है। पहले किसानों को नक़ल 10 रुपये में मिल जाती थी आज WEB gis प्राइवेट कंपनी वही नक़ल 30 रूपये में बेच रही है।

अन्य विभागों के कई महत्वपूर्ण काम किये जाने पर पटवारियो कोई मानदेय नही दिया जाता है। जबकि अन्य शासकीय सेवको को मानदेय दिया जाता है !

उपरोक्त माँगो के लिए हमें सरकार से 2008 से केवल आश्वाशन मिले है। सरकार के द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की गई। यदि अभी भी आपको हमारी मांगे और आंदोलन गलत लगता है तो हमारा समर्थन न करे , यदि लगता है कि मांगे जायज है तो हमारे आंदोलन के समर्थन में इस सन्देश को हर व्यक्ति के मोबाइल में भेजे और वास्तिविकता से अवगत करावे , और दुआ कीजिये सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मान लेवे, और हम वापस से अपने सेवा कार्य पर लौट आये !!
पटवारी /रा0नि0 2008 से आज दिनांक तक 2100/2400 ग्रेड पे पर ही अटका हुआ है बाकी सभी संवर्गो के ग्रेड पे बढ़ा दिए गए है तो पटवारी/रा0नि0 का क्यू नही बढ़ाया गया

पटवारी बनने के पश्चात् सीधी पदोन्नति के कोई नियम नहीं है
पटवारी भर्ती होने के बाद पटवारी पद पर ही retired हो जाता है जबकि एक चपरासी भी पदोन्नत होकर बाबू बन जाता है। पटवारी से आर आई बनने के लिए विभागीय परीक्षा पास करना होता है।
पटवारी पद के अतिरिक्त सभी पदों को डी पी सी के माध्यम से पदोन्नत कर दिया जाता है पटवारी को क्यों नही किया जाता।
1992 से अब तक विभागीय परीक्षा नही हुई 2008 में पटवारी से नायब तहसीलदार वाली परीक्षा हेतु फॉर्म भरवाए गए पंरन्तु परीक्षा कभी हुई नही।।

शासन की वादाखिलाफी
सरकार द्वारा *2008* में पटवारी की वेतन विसंगती और अन्य मांगों के संबंध में सनावद सम्मलेन में आश्वाशन दिया जिसके सम्मान में पटवारी अपने कार्य पर वापस हुए थे । आस्वाशन के अनुरूप आदेश नही होने से पुनः 2013 एवं 2015 की हड़ताल की गयी तब भी केवल आश्वासन पर हड़ताल खत्म की गई। परन्तु आस्वाशन उपरांत आज दिनांक तक लिखित आदेश प्रसारित नही किये जाने से अब पुनः 10अप्रेल 2017से अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है ।
बिना टेक्निकल पद/बिना संसाधन के भी टेक्निकल कार्य
पटवारियो को काम करने के लिए आवस्यक संसाधन नही दिए जाते है, बिना संसाधनों के ही हाई टेक काम करवाये जाते है जैसे ई.टी.एस. एम. से सीमांकन ,लैपटॉप इंटरनेट मोबाइल आदि *जबकि समान योग्यता में भर्ती होने वाला विभागीय पद जूनियर डाटा एंट्री आपरेटर टेक्निकल है जिसका ग्रेड पे पटवारी से ज्यादा है और ऑफिस आवास जैसी बुनियादी सुबिधाये भी नहीं दी जा रही है।
अतिरिक्त हल्के का मानदेय दे या करे नवीन पदों की भर्ती
पटवारी नियमवाली के अनुसार पदस्थापना के अतिरिक्त हलके का वेतन का नियमानुसार मूल वेतन का 25% दिया जाना चाहिए पर वर्तमान में पटवारी साथियो को वह भी नही दिया जाता है। वेतन दे या शासन रिक्त पदों की भर्ती करे जिससे लगभग 14000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जिससे प्रशासन एवं जनता को भी अपने कार्य में भी सुविधा होगी।